पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने 2 अगस्त को
भारत के हरित पहलों और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति समर्पण की वैश्विक चर्चा का जिक्र किया।
मंत्री ने कहा कि कौशल भारत सरकार का एक प्रयास है।
मंत्री ने कहा कि कौशल भारत सरकार का एक प्रयास है
जो टेकनीशियनों के कौशल का और विकास कर ग्रीनहाऊस गैसों के
उत्सर्जन में कमी लाने में उत्प्रेरक ( प्रक्रिया को तेज करने वाला) का काम करता है।
विशेष परियोजना के लॉन्च का हिस्सा होने पर मैं सम्मानित महसूस करता हूं-हर्षवर्धन
हर्षवर्धन ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
सक्षम नेतृत्व में भारत को साफ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में देखा जा रहा है।
हर्षवर्धन ने कहा कि इस विशेष परियोजना के लॉन्च का हिस्सा होने पर मैं सम्मानित महसूस करता हूं।
और हमें इसके प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करना होगा।
मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में 5 लाख 86 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा
डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि 2 अगस्त को सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर होने से पहले पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन स्किल मिशन शुरू कर दिया।
साथ ही मंत्री ने ये भी कहा कि इस मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में 5 लाख 86 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
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प्रशिक्षण देने की इस पहल में उद्योग से जुड़ी हस्तियों से निवेश करने को आमंत्रित किया
इस अवसर पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान ने टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण देने की इस पहल में
उद्योग से जुड़ी हस्तियों से निवेश करने को आमंत्रित किया।
उन्होंने कहा कि कौशल विकास पर वैसे ही ध्यान दिया जाना चाहिए
जैसे अनुसंधन और उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है।
संयुक्त सचिवों- ज्ञानेश भारती और राजेश अग्रवाल के बीच सहमति पत्रों का आदान-प्रदान हुआ
बता दें कि इसके पहले पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा कौशल विकास
और उद्यमिता मंत्रालय के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए।
दोनों ही मंत्रालयों के संयुक्त सचिवों- ज्ञानेश भारती और राजेश अग्रवाल
के बीच सहमति पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। दोनों ही मंत्रालय 1,00000 आरएसी सेवा तक्नीशियनों को प्रशिक्षण देगें।
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सहमति पत्र हस्ताक्षर समारोह में द्वीपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए
सहमति पत्र हस्ताक्षर समारोह में द्वीपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जैसे यूएन पर्यावरण, यूएनडीपी, जीआईजेड विभिन्न सरकारी विभाग, उद्योग संघ आदि।
बडी संख्या में आरएसी सेवा तक्नीशियन भी उपस्थित थे।
इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण, वर्ण और जलवायु परिवर्तन
राज्य मंत्री डॉ.महेश शर्मा, मंत्रालय के सचिव सी.के. मिश्रा
और मंत्रालय के अतिरिक्त अपर सचिव ए.के.जैन मौजूद रहे।
