नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का स्वागत करते हुए इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अलॉटमेंट लेटर की शर्तों का पालन नहीं करते तो जमीन वापस कर ली जाएगी और इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस फैसले से छात्रों और उनके अभिभावकों को न्याय मिला है। मेरे पास इस फैसले की तारीफ के लिए शब्द नहीं है। शिक्षा सरकार की प्राथमिकता रही है। लेकिन पुरानी सरकारों ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने जान-बूझकर सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया। नेताओं एवं अधिकारियों ने रिटायर होकर अपने स्कूल खोल लिए और सरकारी स्कूलों का स्तर गिरा दिया ताकि उनके अपने स्कूल चल सकें।
बता दें कि, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले पर पिछले काफी दिनों से अभिभावक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में करीबन 400 पब्लिक स्कूल हैं जो डीडीए से मिली जमीन पर बने हैं। इस फैसले को अभिभावकों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
