नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत आज सरकार के नोटबंदी पर अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने 9 दिसंबर को सरकार के कंरसी बैन के फैसले पर कई सवाल खड़े कर दिए है जिसका जवाब सरकार को सिर्फ 5 दिन के अंदर देना था।
-पहला सवाल करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब वह यह योजना बना रही थी तो क्या वह गुप्त थी?
-क्या जिला सहकारी बैंको को बैन नोटो को जमा करने की अनुमति दी जा सकती है?
-क्या आपने लोगों को हो रही परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए कोई उपाय निकाला है?
-सरकार का ये फैसला असंवैधानिक है या फिर संवैधानिक?
-एक हफ्ते के लिए निर्धारित 24,000 रुपए की सीमा रखी है तो बैंक पैसा देने से क्यों मना कर रहे हैं?
-क्या पैसे निकालने की सीमा 10,000 रखी जा सकती है?
-क्या बता सकते हैं कि पैसे को लेकर स्थिति कब सामान्य होगी?
-जब नोटबंदी की की पॉलिसी तय की गई तो फिर ये गोपनीय क्यों है?
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये सभी सवाल पूछे जिनके जवाब में सरकार के वकील ने कहा कि इससे निपटने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आने वाले 10 से 15 दिनों में यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई आज होगी।
