नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को दोपहर तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू पहुंचेंगे और अपने मुखपत्र नेशनल हेरल्ड अखबार रीलॉन्च करेंगे। वहीं नेशनल हेरल्ड अखबार का उद्घाटन करने के बाद शाम साढ़े तीन बजे कर्नाटक कांग्रेस यूनिट नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे।
बेंगलुरू में अंबेडकर भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी और राज्यपाल वजूभाई रुदाभाई वाला भी शामिल होंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के हर सदस्यों के लिए इसकी सदस्यता अनिवार्य होगी।
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— Office of RG (@OfficeOfRG) June 12, 2017
नेशनल हेरल्ड कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल के साथ मीटिंग में कर्नाटक कांग्रेस यूनिट के प्रमुख जी परमेश्वर समेत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी हिस्सा लेंगे। बैठक में करीब 1500 कार्यकर्ता शामिल होंगे।
कनार्टक विधानसभा के चुनाव 2018 में होंगे। ऐसे में राहुल गांधी कर्नाटक यूनिट के साथ चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को कर्नाटक प्रभारी बनाए जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार कर्नाटक दौरे पर हैं।
इस बीच राहुल गांधी ने नेशनल हेरल्ड को इंटरव्यू दिया है। राहुल ने अपने इंटरव्यू में एक बार फिर मोदी सरकार को रोजगार के मसले पर नाकाम करार दिया है। राहुल ने कहा, ‘आज युवा मोदी से उनके वादे को लेकर जवाब पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले पांच सालों में भारत को बेरोजगारी का उच्चतम स्तर दिया है। प्रति वर्ष एक या दो लाख नौकरियों से हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता।’
राहुल ने कहा कि गांवों के लोग बड़ी संख्या में कस्बों और बड़े शहरों में पलायन कर रहे हैं। वे बेहतर जीवन और बेहतर रोजगार के अवसरों की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल ने भाजपा पर नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि संघ और बीजेपी की विचारधारा से समाज बंट रहा है। अल्पसंख्यकों और दलितों में डर का माहौल पैदा हो रहा है।
दरअसल राहुल गांधी ऐसे वक्त में बेंगलुरू पहुंच रहे हैं, जब कर्नाटक में पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कन्नड़ संगठनों ने महादायी नदी के पानी को लेकर गोवा के साथ चल रहे विवाद के खिलाफ सोमवार को कर्नाटक बंद का ऐलान किया है। संगठनों की मांग है कि सरकार इस मसले को जल्द सुलझाए और किसानों के कर्ज भी माफ करे।
