चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में शनिवार को एक अहम मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि अगले 30 दिनों के अन्दर नई माइनिंग पॉलिसी तैयार की जाएगी और अगली बैठक से पहले माइनिंग संबंधी रोड मैप तैयार किया जाए। पंजाब में रेत बजरी पर गुंडा वसूली काफी बढ़ गई है लेकिन नई नवेली कांग्रेस सरकार के इस ऐलान के बाद इस पर लगाम लगाई जाएगा। वहीं जनता को कम दामों पर रेत-बजरी मिलनी शुरू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े मंत्री मौजूद थे जिनमें मनप्रीत बादल, निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजिंद्र बाजवा के अलावा मुख्य सचिव करण अवतार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुरेश कुमार के नाम शामिल है। इसमें सीएम ने बड़े तबके के अधिकारियों को हिदायत दी कि रेत माफिया को खत्म करने में कोई कमी न रखी जाए और पूरी सख्ती से काम किया जाए।
किसी भी हाल में गैर-कानूनी माइनिंग की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अमरिंदर सिंह ने इस मीटिंग में बताया कि नई कानूनी माइनिंग व्यवस्था शुरू होने से रेत व बजरी के दामों में भारी गिरावट देखी जाएगी। इसके अलावा माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर हैल्पलाइन बनाई जाएगी और पुलिस भी इन मामलों पर तुरन्त एक्शन लेगी।
