पटना (आईएएनएस)। पटना उच्च न्यायालय से राजद नेता शहाबुद्दीन को जमानत मिलने के बाद बैकेफुट पर दिख रही राज्य सरकार अब सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रही है। कथित तौर पर सरकार ने इसके लिए नीतिगत फैसला ले लिया है। बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल जनता दल (युनाइटेड) के एक वरिष्ठ नेता ने बुधवार को कहा कि बिहार की नीतीश सरकार अब मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत पर पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी।
जद(यू) के प्रवक्ता अजय आलोक ने आईएएनएस से कहा कि पटना उच्च न्यायालय के किसी आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में नीतीश कुमार को चुनौती देना है या किसी मंत्री को? राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, पिछले 11 वर्षो का सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, ऐसे मामलों में सरकार ने कुछ नहीं किया है क्या? सरकार जब ऐसे किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएगी, तब न। बेवजह हंगामा खड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है।
उल्लेखनीय है कि बिहार में चर्चित तेजाब हत्याकांड में दो भाइयों की हत्या मामले के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन की हत्या मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन शनिवार को भागलपुर जेल से रिहा हुए। इसके बाद विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार की सहूलियत से और पूरी योजना के बाद शहाबुद्दीन को जेल से बाहर निकाला गया।भाजपा शहाबुद्दीन पर अपराध नियंत्रण अधिनियम लगाने की भी मांग कर रही है। शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद महागठबंधन में शामिल जद (यू), राजद और कांग्रेस में भी आपसी बयानबाजी तेज हो गई है।
