नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में मोदी सरकार 2.0 के दूसरे बजट को पेश करेंगी। दुनियाभर में जारी मंदी के असर के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा है। ऐसे में इस बजट पर ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की नजर हैं। किसान, मिडिल क्लास, टैक्सपेयर्स समेत हर तबके को अलग-अलग उम्मीदें हैं। बजट पेश होने से पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जिसमें किसानों और मिडिल क्लास के लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं।
- टैक्सपेयर्स के लिये इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है।
- 5 लाख से 7.50 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी का एक नया टैक्स स्लैब का ऐलान संभव है।
- निवेश पर टैक्स छूट की सीमा को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की जा सकती है।
- पीएम किसान योजना में मिलने वाली 6000 रुपये की रकम को 8000 रुपये किये जाने के आसार।
- समय पर बैंकों को कर्ज लौटाने वाले किसानों को तोहफा देने का ऐलान संभव।
- 5 साल के लिए एक लाख रुपये तक के कर्ज लेने वाले किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने का ऐलान संभव।
- मनरेगा के बजट को 60,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 70,000 करोड़ किया जा सकता है।
- रोजगार के मोर्चे पर आलोचना झेल रही सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। बजट में नई नौकरियां पैदा करने वाली कंपनियों के लिए कई तरह की इंसेंटिव्स के ऐलान किये जा सकते हैं।
- नई नौकरी पैदा करने के लिए Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana के नियमों में भी बदलाव संभव।
- नई नौकरी पैदा करने पर पीएफ में एम्पल्वायर कंट्रीब्यूशन की समय सीमा बढ़ सकती है। समय सीमा को अगले तीन सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- गैर संगठित क्षेत्र की कंपनी मार्च 2019 के बाद भी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होती है तो उन्हें फायदा दिया जा सकता है।
- मार्च 2019 के बाद भी ईपीएओ में रजिस्टर्ड होने पर कंपनी की ओर से सरकार पीएफ जमा करा सकती है।
- स्मॉल & माइक्रो सेगमेंट की नई कंपनियों की 3 साल तक कोई जांच नहीं की जाएगी।
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है।
- बजट में युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये 50 लाख रुपये तक का कर्ज ट्रोल मुक्त देने का ऐलान हो सकता है। जिसमें 50 फीसदी कर्ज राशि महिलाओं के लिये आरक्षित रखा जाएगा।
- 20,000 करोड़ रुपये के सीड स्टार्टअप फंड के जरिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की भी घोषणा बजट में की जा सकती है।
- वित्त मंत्री ‘असेंबल इन इंडिया’ के तहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इसमें नौकरी देने वालों के लिए खास छूट।
- कौशल विकास योजना के तहत रोजगार देने वाली एजेंसियों को सब्सिडी दे सकती है सरकार।
- फूड प्रोसेसिंग और एग्री उत्पादों के एक्सपोर्ट पर टैक्स छूट संभव।
- मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए देश में कच्चे माल का इम्पोर्ट महंगा हो सकता है।
- सिर्फ किराए के लिए बनाए जाने वाले घरों के लिए टैक्स छूट का ऐलान करेगी सरकार है।
- फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करने का ऐलान संभव।
