लखनऊ। प्रदेश सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री मो. आजम खां ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन के बाद अब विधायकों की तनख्वाह और भत्तों को बढ़ाने का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया। हर विधायक को अब हर माह एक लाख 25 हजार रुपये वेतन और भत्ते के रूप में मिलेंगे। विधेयक को सदन में गुरुवार को पारित कराया जाएगा, जिसके लिए सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। विधेयक में पूर्व विधायकों की पेंशन में भी बढ़ोत्तरी है। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री राज्यमंत्रियों का वेतन बढ़ाने का निर्णय मंत्रिपरिषद में लिया था, जिसके बाद विधायकों की ओर से सरकार पर विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने की मांग की गई थी।
मुख्यमंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था कि विधायकों के वेतन भत्ते पर भी सरकार निर्णय लेगी और विधेयक लाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2016 में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के कई प्राविधान किए गए हैं। विधायकों का वेतन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है। वेतन भत्तों को मिलाकर प्रत्येक विधायक को करीब एक लाख 25 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ ही रेलवे कूपन, डीजल और हवाई यात्रा के पैसों में भी बढ़ोत्तरी की गई है। इन तीनों मदों में अब तीन लाख 25 हजार रुपये की जगह चार लाख 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। पूर्व विधायकों के पेंशन में भी बढ़ोत्तरी की गई है। पेंशन में दस हजार से 25 हजार रुपये प्रतिमाह तक बढ़ोत्तरी की गई है। विधायकों और पूर्व विधायकों को मिलने वाली राशि में की गई इस बढ़ोत्तरी से सरकारी खजाने पर 129 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त व्ययभार बढ़ेगा।
अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में यह तीसरी बढ़ोत्तरी है। इससे पहले जून 2014 और मार्च 2015 में वेतन बढ़ाए जा चुके हैं। सदन का सत्र चलने पर उन्हें अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा (सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक 2016 पारित हो जाने पर मूल वेतन में दस से 25 हजार रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रीय भत्ते को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये का प्रस्ताव किया गया है जबकि चिकित्सा भत्ते को 20 हजार रुपये से 30 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। सचिव भत्ते को भी 15 से 20 हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। जनसेवा भत्ता अब एक हजार के बजाय दो हजार रुपये प्रतिदिन और समितियों की बैठक भत्ता 800 के स्थान पर 1500 रुपये प्रतिदिन करने का प्रस्ताव किया गया है। विधायकों को 25 हजार रुपये प्रतिमाह अपने वाहन में डीजल भराने के लिए मिलेगा। विधेयक में अब परिवार के साथ यात्रा करने का भी प्रस्ताव है। पूर्व विधायकों के रेलवे कूपन और डीजल में वृद्धि की गई है। अब वह इन दोनों मद में 80 हजार के बजाय डेढ़ लाख रुपये ले सकेंगे। वे डीजल के मद में 50 हजार रुपये नगद वार्षिक ले सकेंगे।
