देहरादून। प्रमुख सचिव गृह आनन्द बर्द्धन ने बताया कि विभिन्न समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित जिला कारागार हरिद्वार से सम्बन्धित समाचारों का संज्ञान लेते हुए शासन द्वारा प्रकरण की जांच कराये जाने के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। समिति में अपर जिला मजिस्ट्रेट(वित्त) हरिद्वार, मुख्य चिकित्साधिकारी हरिद्वार, एवं पुलिस अधीक्षक(नगर) हरिद्वार सदस्य होंगे। शासन द्वारा जांच के बिन्दु भी निर्धारित किये गये हैं। जिला कारागार हरिद्वार के भीतर मोबाइल किस प्रकार पहुंचा, क्या इसी प्रकार के अन्य प्रकरण पूर्व में भी संज्ञान में आये है, उक्त लापरवाही के लिये कौन दोषी है।
बता दें कि वायरल हुए वाट्सअप की सत्यता एवं बन्दी द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच, बन्दी के कथनानुसार उसके उत्पीडन/मारपीट के कथनों की सत्यता की जांच, जेल में स्थापित सी.सी.टी.वी., जैमर आदि उपकरणों की वर्तमान स्थिति, जेल व्यवस्था में सुधार लाने हेतु अन्य कोई सुझाव, जिला कारागार में हो रही कोई अन्य अनियमितता जो समिति के संज्ञान में आये, की जांच समिति द्वारा की जायेगी। प्रमुख सचिव गृह- आनन्द बर्द्धन ने बताया कि समिति को उक्त सभी बिन्दुओं की जांच आख्या/रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये गये हैं।
