गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज गाजियाबाद में हिंडन नदी किनारे बने हज हाउस का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ‘समाजवादी स्मार्ट फोन योजना’ शुरु करने का ऐलान करते हुए कहा कि इससे जनता एवं सरकार के बीच टू-वे कम्युनिकेशन सम्भव हो सकेगा। बता दें राज्य सरकार ने 4 एकड़ भूमि पर इस हज हाउस के निर्माण पर करीब 40 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, राज्य सरकार लगातार सूचना तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है, जिससे समाज के सभी वर्गों को विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सकें। इसके जरिए राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से सम्बन्धित सूचनाएं एवं जानकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, वहीं सीधे जनता एवं लाभार्थियों से योजना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण फीडबैक भी मिल सकेगा।
समाजवादी स्मार्ट फोन के एप में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, एप में किसानों एवं ग्रामीणों के लिए अद्यतन तकनीक, कृषि उत्पादों के वर्तमान बाजार दर तथा अभिनव कार्य पद्धति (बेस्ट प्रैक्टिसेस) के अलावा मौसम की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार दुग्ध उत्पादकों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी, दूध संग्रह एवं परिवहन केन्द्र के साथ-साथ दुग्ध मूल्य तथा इस क्षेत्र में अपनायी जाने वाली बेहतर कार्यप्रणाली की जानकारी शामिल होगी। साथ ही फोन में नौकरी के आवेदकों के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और लाभार्थियों के चयन का तरीका पूरी तरह से पारदर्शी होगा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, इस योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार के किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि ये भी व्यवस्था की जा रही है कि ऑनलाइन लाभार्थी के चयन के बाद स्मार्ट फोन सीधे लाभार्थी के घर भेजा जाए ताकि इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सम्भव न हो सके। उन्होंने बताया कि इच्छुक लाभार्थी को कम से कम हाईस्कूल पास होना चाहिए। इसके लिए 1 महीने के अंदर पंजीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
ये सुविधा प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है। आवेदक की न्यूनतम आयु 01 जनवरी, 2017 को कम से कम 18 वर्ष की अवश्य होनी चाहिए। सरकारी सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति आवेदन के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा यदि आवेदक का अभिभावक भी सरकारी सेवा में कार्यरत है तो आवेदन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यदि कोई आवेदक निजी क्षेत्र में कार्यरत है और परिवार की वार्षिक आय 02 लाख रुपए से कम है, तभी आवेदन किया जा सकेगा। स्मार्ट फोन का वितरण वर्ष 2017 की दूसरी छमाही में फस्ट कम/रजिस्ट्रेशन-फस्ट सर्व की व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा। आवेदक को पंजीकरण के समय एप्लीकेशन में दी गई सूचना को खुद प्रमाणित करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार द्वारा करीब 18 लाख निःशुल्क लैपटॉप वितरित किए गए। दुनिया की सबसे बड़ी निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना होने के बावजूद लैपटॉप की गुणवत्ता एवं इसके वितरण में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिली। इसी प्रकार समाजवादी स्मार्ट फोन योजना के तहत वितरित किए जाने वाले स्मार्ट फोन उच्च गुणवत्ता के होंगे। योजना में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो पाए इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है।
