राजनीतिक दलों को 1976 के बाद मिले विदेशी चंदे की अब जांच नहीं हो सकेगी। इस संबंध में कानून में संशोधन को लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया। लोकसभा ने बुधवार को विपक्षी दलों के विरोध के बीच वित्त विधेयक 2018 में 21 संशोधनों को मंजूरी दे दी। उनमें से एक संशोधन विदेशी चंदा नियमन कानून 2010 से संबंधित था। यह कानून विदेशी कंपनियों को राजनीतिक दलों को चंदा देने से रोकता है। जन प्रतिनिधित्व कानून, जिसमें चुनाव के बारे में नियम बनाए गए हैं, राजनीतिक दलों को विदेशी चंदा लेने पर रोक लगाता है।
इस संबंध में कानून में संशोधन के प्रस्ताव को लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया। सदन ने बुधवार को विपक्षी दलों के विरोध के बीच वित्त विधेयक-2018 में 21 संशोधनों को मंजूरी दी थी। इनमें एक संशोधन विदेशी चंदा नियमन कानून-2010 से संबंधित था।
यह कानून विदेशी कंपनियों को राजनीतिक दलों को चंदा देने से रोकता है। सरकार ने पहले वित्त विधेयक-2016 के जरिए विदेशी चंदा नियमन कानून में संशोधन किया था। इससे दलों के लिए विदेशी चंदा लेना आसान हो गया था। संशोधन के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2016 की धारा-236 के पहले पैराग्राफ में 26 सितंबर 2010 के शब्दों-आंकड़ों के स्थान पर 5 अगस्त 1976 शब्द और आंकड़े पढ़े जाएंगे।
इस संशोधन से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को 2014 के दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले से बचने में मदद मिलेगी, जिसमें दोनों को कानून के उल्लंघन का दोषी पाया गया था। एफसीआरए-1976 के स्थान पर 2010 नया कानून आया था। 2016 में इसमें संशोधन कर विदेशी कंपनी की परिभाषा बदल दी गई। अब 50} से कम शेयर वाली कंपनी विदेशी की श्रेणी में नहीं होगी।
