लखनऊ: कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा यूपी के जनपदीय पदाधिकारी 20 सितंबर से 30 सितंबर तक विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को आपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देंगे। इसकी घोषणा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्रा और महामंत्री शशि कुमार मिश्रा ने की है। बुधवार को संठगन ने प्रेस वार्ता कर इसका ऐलान किया है। वहीं पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि अगर 30 सितंबर तक हमारी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की घोषणा भी होगी।
मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों ने जान की बाज़ी लगागर अपने कर्तव्यों का निर्वाहन किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इसकी प्रशंसा की लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कर्मचारी आर्थिक क्षति से जूझ रहे हैं। सिचाईं, नगर निकाय, विकास प्राधिकरण, राजकीय निगमों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।
वहीं मोर्चा की प्रमुख मांगों पर प्रकाश डालते हुए महासचिव शशि कुमार मिश्रा ने कहा कि वेतन समिति की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक करके सार्थक निर्णय किया जाये, भत्तों की कटौती वापस की जाये, रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति एक माह में पूरी कराई जाये और कैशलेस इलाज़ की नियमावली तत्काल लागू की जाये।
क्या है प्रमुख मांगे
-वेतन समिति की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक करके सार्थक निर्णय लिया जाये
-भत्तों की कतुती वापस की जाये व फ्रीज़ डीए के एरियर का भुगतान किया जाये
-रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति एक माह में पूरी कराई जाये
राजकीय निगमों के कर्मचारियों को घाटे के नाम पर सातवें वेतन योग का लाभ, भत्तों में समानता न रोकी जाये
-रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के मांगों का तत्काल सार्थक निर्णय किया जाये
-स्थानीय निकाय कर्मचारी संवर्ग को राज्य कर्मचारियों की भांति संवर्ग का पुनर्गठन करके सामान वेतनमान दिया जाये
-आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों की सेवा में रखने एवं विनियमित करने के संबंध में नीति बनाई जाये
