उत्तराखंड। आज से उत्तराखंड विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना और चार पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना से संक्रमित होने के कारण वर्चुअल माध्यम से सत्र से जुड़े। संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक के मुताबिक अनूपूरक बजट, अध्यादेश आदि सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इससे पहले, आचार्य बालकृष्ण ने विधायकों को योगासन करवाया। 22 को प्रदेश सरकार 4000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पास कराएगी। विपक्ष काम रोको प्रस्ताव भी लेकर आएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 5 विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। दूसरी ओर, विधायकों की ओर से 484 सवाल भी लगाए गए हैं। सत्र की अवधि फिलहाल तीन दिन ही रहेगी।
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन-
बता दें कि कार्यमंत्रणा समिति की रविवार को हुई बैठक में 22 दिसंबर तक का हाउस का बिजनेस तय किया गया। 22 को सरकार अनुपूरक बजट पर चर्चा कराएगी और इसी दिन इसे पास भी कराएगी। 22 को ही कार्यमंत्रणा समिति की दोबारा बैठक होगी। वहीं, इस सत्र में भी विपक्ष का रुख आक्रामक रहेगा और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कार्यमंत्रणा की बैठक के बाद इसका संकेत भी दिया। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या आदि पर काम रोको प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। विधानसभा सत्र को लेकर कानून व्यवस्था के मद्देनजर यातायात प्लान जारी किया गया है। इस दौरान विधानसभा की ओर आने वाले और यहां से जाने वाले वाहनों के लिए अलग से व्यवस्था लागू की गई है। इंस्पेक्टर ट्रैफिक राजीव रावत ने लोगों से यातायात व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रिस्पना पुल से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। यहां पर भारी पुलिस बल मौजूद है। रोजगार के मुद्दे को लेकर विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी की हालत बिगड़ी और उसे एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। जिसके बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर ले गई।
ये पांच विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे-
वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सदन के पटल पर उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण) (संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड (यूपी भू-राजस्व अधिनियम 1901 (संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020, उत्तराखंड विनियोग (2020-21) अनुपूरक विधेयक-2020 को रखा जाएगा।
