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दिल्ली में कपड़ा बाजार बंद, जीएसटी दरों में वृद्धि से खफा है कपड़ा व्यापारी

यहां बदल गया साप्ताहिक बंदी का समय, अब सोमवार को बंद रहेंगे बाजार

केंद्र सरकार द्वारा कपड़ों पर बढ़ाई गई जीएसटी दरों को लेकर दिल्ली के कपड़ा व्यापारी असंतुष्ट है। इसके चलते गुरुवार यानी आज कपड़ा व्यापारियों ने बाजारों को बंद रखने का आवाहन किया है। आपको बता दें कपड़ा व्यापारियों के इस बंद का चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अलावा कपड़ा व्यापारियों से जुड़े अन्य एसोसिएशन ने भी समर्थन किया है। 

दिल्ली का ये बाजार है बंद

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में आज कई कपड़ा बाजार बंद है। जिसमें चांदनी चौक, करोल बाग, पीतमपुरा, लाजपत नगर आदि बाजार शामिल है। इस बंद को लेकर दिल्ली साड़ी मर्केन्टाइल एसोसिएशन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने कपड़ों पर 1 जनवरी 2022 से जीएसटी की दरों को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने जा रही है। आपको पता है कि पिछले 2 साल से व्यापारिक वर्ग बहुत परेशान है। इसलिए आज हम सांकेतिक रूप से बाजार बंद कर रहे है। 

केंद्र सरकार के फैसले का देश में हो रहा है विरोध

व्यापारी वर्ग का विरोध केवल दिल्ली में ही नहीं हो रहा बल्कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद विरोध देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। जहां राज्यों के थोक कपड़ा व्यापारियों ने बाजार बंद करने का समर्थन किया है। जिसमें यूपी, महाराष्ट्र जैसे कई राज्य शामिल है। कहीं-कहीं तो सांकेतिक रूप से 2 घंटे के लिए बाजारों को बंद किया गया है।तो वहीं कहीं पूरे दिन के लिए बाजार बंद है।

सरकार ने नहीं मानी बात तो हो सकती है हड़ताल

वही व्यापारी वर्ग की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि केंद्र सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम अनिश्चितकाल तक की हड़ताल भी कर सकते हैं। 

बुधवार को भी व्यापारियों ने किया था विरोध

आपको बता दें इससे पहले बुधवार को भी व्यापारियों की शीर्ष संगठन चेंबर ऑफ ट्रेंड एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में दिल्ली के कनॉट प्लेस में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। जिसमें कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ी सूट से जुड़े कई कपड़ा व्यापारी शामिल हुए थे। 

व्यापारियों का क्या है कहना

व्यापारियों का कहना है कि अगर वह केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए 12 फीसदी जीएसटी पर व्यापार किया गया, तो उनके पास पूंजी नहीं बचेगी। इससे ना केवल हजारों छोटे-छोटे कारखाने बंद हो जाएंगे बल्कि टैक्स चोरी भी बढ़ जाएगी। 

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