नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के पश्चिमी अंसारी नगर और आयुर्विज्ञान नगर परिसरों की आवासीय कालोनियों के पुनर्विकास को मंजूरी दे दी। इस संबंध में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 30 वर्षों के लिए परियोजना के रखरखाव व संचालन सहित इस पर इसकी अनुमानित लागत 4,441 करोड़ रुपये है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “नेशनल बिल्डिंग्स कंसस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) टाइप एक से चार वाले 1,444 आवासीय इकाइयों के वर्तमान घरों को बदलने का कार्य करेगी। इसका निर्माण क्षेत्र (बीयूए) करीब 0.87 लाख वर्गमीटर है।”
बयान में कहा है, “इसी तरह करीब 4.02 लाख वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र में टाइप दो से छह वाली 3,928 आवासीय इकाइयां हैं। इसमें करीब 0.65 लाख वर्ग मीटर की सामाजिक बुनियादी सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। साथ ही करीब 0.94 लाख वर्गमीटर के क्षेत्र में वाणिज्यिक परिसर का भी विकास शामिल है।”
बयान में कहा गया है कि यह परियोजना पांच साल में चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इसका क्रियान्वयन वाणिज्यक इकाइयों की फ्री-होल्ड बिक्री के द्वारा स्व-वित्तपोषण के आधार पर किया जाएगा। इसका बोझ सरकारी खजाने पर नहीं पड़ेगा।
