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प्रदेश कार्यसमिति महिला मोर्चा: नारी शक्ति क्लब से महिलाओं को जोडे़गी भाजपा

नारी शक्ति क्लब से महिलाओं को जोडे़गी भाजपा

लखनऊ। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए आधी आबादी का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भाजपा अब नारी शक्ति क्लब बनाकर प्रदेशभर में महिलाओं को जोड़ने का काम करेगी। प्रदेश भर में 30 हजार महिलाओं को नारी शक्ति क्लब से जोड़ा जायेगा। यह निर्णय सोमवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की कार्य समिति में लिया गया।

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राम तो मुख्यमंत्री योगी को लक्ष्मण समान बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में जल्द से जल्द महिला कार्यकर्ताओं का सक्रिय नेटवर्क तैयार किया जायेगा। महिला मोर्चा कपल मैराथन का भी आयोजन करेगी। महिला मोर्चा की की कार्य समिति में उद्घाटन सत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महिला मोर्चा के प्रदेश प्रभारी विजय बहादुर पाठक उपस्थित रहे। वहीं कार्य समिति का समापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे।

महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य ने कहा कि महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाएं घर-घर जाकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बतायेंगे। सरकार ने महिलाओं को दुख दर्द को दूर करने का काम किया है। महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम मोदी और योगी की सरकार ने किया है।

महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन सभी बहनों के लिए आदर्श हैं। एक वीरांगना के रूप में विरोधियों के सामने सिंहनी जैसी दहाड़ एवं विपरीत परिस्थिति में आपका कार्य, संगठन को मजबूती प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक अभिनंदन है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उ.प्र. में कोविड टीके की कुल 8 करोड़ 36 हजार से अधिक डोज लग चुकी हैं। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश’ की सामर्थ्य व स्वास्थ्यकर्मियों के अथक परिश्रम को समर्पित है।

उन्होंने कहा कि पात्र नागरिक टीका जीत का अवश्य लगवाएं और इस महाभियान को सफल बनाएं।देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। सरकार का मुख्य लक्ष्य कृषि व किसानों का कल्याण ही रहा है। गन्ना किसानों के हितों का संरक्षण व संवर्धन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। गन्ना किसानों को वर्ष 2012 से 2017 तक कुल 95,215 करोड़ का भुगतान हुआ है।
जबकि वर्तमान सरकार के चार वर्ष में 45.74 लाख गन्ना किसानों को 1,42,366 करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

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