नई दिल्ली। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, सरकार की कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है। प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
बता दें कि बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बढ़े हुए भत्ते की रकम जुलाई 2019 से दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद है। वहीं इस फैसले की वजह से सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
बीते एक साल में यह दूसरी बार है जब महंगाई भत्ता में इजाफा हुआ है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी महीनों में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12 फीसदी कर दिया था। पहले महंगाई भत्ता 9 फीसदी मिलता था। तब सरकार ने बताया था कि इस फैसले से देश के खजाने पर 9168.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
यहां कैबिनेट के फैसले में किसानों को भी राहत मिली है। प्रकाश जावेडकर ने बताया कि किसान 30 नवंबर तक किसान सम्मान निधि के लिए आधार नंबर को दे सकते हैं। पहले यह तारीख एक अगस्त 2019 थी। इस निधि के तहत सरकार सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक मदद छोटे किसानों को देती है।
इतना ही नहीं इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं के वेतन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। प्रकाश जावेडकर ने बताया कि आयुष्मान भारत के तहत 31 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। वहीं 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों का कार्ड बना है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्कीम पश्चिम बंगाल और दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लागू है।
