नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और इसके लिए परोक्ष रूप से मोदी सरकार को जिम्मेवार माना है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से केंद्र सरकार पर ताजा हमला उस वक्त आया है, जब एंटिगुआ सरकार ने दावा किया है कि भारत और यहां की जांच एजेंसियों से क्लीनचिट दिए जाने के बाद ही उसने मेहुल चोकसी को अपने देश की नागरिकता दी है।
बता सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया। ”सीबीआई ने लंदन में माल्या के केश को कमजोर किया। चोकसी को भागने में और दूसरे देश की नागरिकता पाने में मदद की और उसके बाद मोदी सरकार प्रत्यर्पण की मांग का नाटक करती है। ये तो देश के साथ गद्दारी है न बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट एक समाचार को शेयर करते वक्त किया है। ऐंटिगा सरकार का यही दावा है। उसका कहना है कि विदेश मंत्रालय और सेबी दोनों की क्लीयरेंस मिलने के बाद उन्होंने उनको नागरिकता दी। जबकि सीबीआई का कहना है, उससे बाहर की किसी एजेंसी ने संपर्क नहीं किया।
वहीं 13000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी, एंटिगुआ की नागरिकता के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार था। ये बात एंटिगुआ सरकार ने एक प्रेस बयान जारी कर कही है। उनके मुताबिक चौकसी के नाम पर भारत सरकार की एजेंसियों ने हरी झंडी दिखाई थी। एंटिगुआ सरकार के मुताबिक चौकसी ने बीते साल मई में अर्ज़ी दी थी। विदेश मंत्रालय और सेबी ने उनको क्लीन चिट दी। चौकसी ने एंटिगुआ की निवेश नागरिकता नीति के तहत वहां की नागरिकता ली। सीबीआई उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी नहीं करवा पाई। जबकि नीरव मोदी के लिए दो रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुए।
साथ ही खबरों की मानें तो ‘भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई से मिले पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र (पीसीसी) के अनुसार मेहुल चीनूभाई चोकसी के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं है जो उन्हें एंटीगुआ और बारबूड़ा के लिए वीजा समेत यात्रा सुविधाएं देने के अयोग्य ठहराता हो।’इसमें कहा गया है कि द्वीपीय देश के अधिकारियों ने इंटरपोल समेत वैश्विक एजेंसियों से चोकसी के बारे में व्यापक छानबीन की थी कि कहीं उनके खिलाफ किसी भी अपमानजनक सूचना का कोई मामला तो नहीं है।
