नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि राफेल मामले में पुनर्विचार के लिये लीक दस्तावेजों को आधार बनाने की अनुमति देने का निर्णय पूरी तरह से प्रक्रियागत विषय है। जेटली ने अपने ट्वीट में कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक :कैग: पहले ही सौदे को सही ठहरा चुकी है और उच्चतम अदालत के पहले के फैसले पर समीक्षा याचिका लंबित है।
उन्होंने कहा कि आज न्यायालय ने यही कहा है कि यहां तक कि समीक्षा के लिये गलत तरीके से हासिल दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। यह मुद्दा जो परेशान विपक्ष को उत्साहित कर रही है, वह केवल प्रक्रियागत है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राफेल मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिये लीक दस्तावेजों को आधार बनाने की अनुमति दे दी और उन दस्तावेजों पर ‘विशेषाधिकार’ होने की केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और दावा किया है कि राफेल की चोरी का सच सामने आ गया है और चौकीदार को सजा जरूर मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राफेल सौदा मामले में याचिकाकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आंतरिक गोपनीय मंत्रणा के अंश चुनकर अधूरी तस्वीर पेश करने के इरादे से कुछ दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे है।
