- संवाददाता, भारत खबर
नई दिल्ली। भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन का क्रियान्वयन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत इच्छुक लाभार्थी ‘भागीदारी में किफायती आवास’, ‘लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण’ तथा ‘स्व-स्थान स्लम पुनर्विकास’ के लिए स्थानीय शहरी निकायों से तथा ‘ब्याज आधारित सब्सिडी’ के लिए अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क करें। भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (निर्माण भवन, नई दिल्ली) में पीएमवाई के तहत आवेदन पत्र सीधे तौर पर स्वीकार किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना की विस्तृत जानकारी इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mohua.gov.in और www.pmaymis.gov.in पर उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अंतर्गत संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निःशुल्क ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने का प्रावधान है। इसकी वैधता की जांच कर पात्र लाभार्थी की सूची तैयार करने के बाद, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को केन्द्रीय सहायता हेतु प्रेषित की जाती है।
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के सन्दर्भ में, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) को दिल्ली में आवासों की मांग सर्वे के काम की जिम्मेदारी दी गई है। इस सन्दर्भ में डूसिब और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली के इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना के अंतर्गत आवास प्राप्ति हेतु निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं।
शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, पुनर्वास भवन, आई पी इस्टेट, नयी दिल्ली – 110002
दिल्ली विकास प्राधिकरण,विकास सदन,आई.एन.ए., नयी दिल्ली – 110023
