उच्च न्यायालय ने ब्लू व्हेल गेम पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार को दिए आदेश, मीड़िया को भी नोटिस जारी

चंड़ीगढ़। पूरे देश में ब्लू व्हेल गेम बच्चों की जानें लेने को इस कदर बेकाबू हो रहा है कि सरकार इस गेम को खेल ने के कारण होने वाली घटनों को रोकने में पस्त सी दिखाई दे रही है। रोजाना एक-दो ब्लू व्हेल गेम की वजहा से आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। इन घटना को देखते हुए अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑनलाइन खेले जाने वाले ब्लू व्हेल गेम की घटनाओं पर दुखजताया है, साथ ही उच्च न्यायालय ने सख्त रुख दिखाते हुए इस गेम पर प्रतीबंध लगाने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। 2 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार को एक नोटिस भी जारी किया है और पंजाब, चंड़ीगढ़ तथा हरियाणा सरकार से 20 सितंबर तक कोर्ट में जवाब देने के आदेश दिए हैं।

आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में केंद्र व 3 राज्यों की सरकार के साथ-साथ इस मामले में ज्यादा खबरें प्रकाशित ना करने के लिए प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीड़िया को भी आदेश दिए हैं। यह याचिका जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस अमित रावल ने वकील हितेश कपलिश के द्वारा दायर की गई है। न्यायालय का कहना है कि यह गेम मीड़िया के द्वारा ही ज्यादा मशहूर होता जा रहा है। जिसके कारण जिन युवाओं को अब तक इस गेम के बारे में नहीं पता तो उनके भी शिकार होने की आशंका हैं।

दरअसल ब्लू व्हेल गेम की स्टोरी भी कुछ अद्भुत ही है। यह खेल ज्यादा लम्बे समय का नही है। इस गेम में 5 टास्क मिलते है प्रतीदिन एक टास्क को पूरा करना होता है। यह गेम बच्चों के दिमाग पर काफी जबरदस्त तरीके से दवाब बना देता है, जिसके कारण बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर होते जा रहे हैं। यानी मात्र 5 दिनों के भातर ही इस खेल के साथ-साथ खेलने वाले की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में अब तक बच्चें और युवाओं को मिलाकर लगभग 100 से ज्यादा आत्महत्याओं की खबरे आ चुकीं हैं।