यूपी। शनिवार को सीएम योगी ने एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि टोल प्लाजा पर माननीत लोगों के लिए वीआईपी लेन बनाई जानी थी। इडवाइजरी में कहा गया था कि सासंद, विधायक मंत्री की तर्ज पर यूपी में सभी विधान परिषद सदस्यों के वाहनों को टोल प्लाजा पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना था लेकिन अब वीआईपी लेन बनाने के आदेश को यूपी सरकार वापस लेने के मूड में दिखाई दे रही है।
पीडब्लूडी इस मामले में सोमवार को नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। दरअसल योगी सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष लगातार इस फैसले का विरोध कर रहा था। कड़ो विरोध को देखते हुए योगी सरकार इस फैसले को वापस लेने का मूड बना रही है। एमएलसी (विधान परिषद के सदस्य) को भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जोकि विधायकों तथा सांसदों को दी जाती है। यह बात एडवाइजरी में लिखी गई थी।
यूं तो आम तौर पर मुख्यमंत्रियों, इमरजेंसी सेवाओं, केंद्रीय मंत्रियों समेत अति विशिष्ट लोगों को इसकी छूट दी जाती है। लेकिन टोल प्लाजा पर अधिकतर कर्मचारी सांसद, मंत्री तथा विधयकों को पहचानते हैं। लेकिन एमएलसी को नहीं जानते हैं। एडवाइजरी में कहा है कि एसएलसी को टोल प्लाजा पर इमरजेंसी लेन का इस्तेमाल करने की छूट दी जाए।
