टोहाना। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सरजीत नैन ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मांग सर्वेक्षण की अवधि 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस दारौन मांग आवेदन पत्र जमा करने के लिए सर्वेक्षकों की टीम स्थानीय नगर परिषद कार्यालय में बैठेगी। मंगलवार को उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन निशुल्क भरे जाते हैं। कोई भी कर्मचारी/अधिकारी आवेदन पत्र भरने के दौरान आवेदकों से कोई फीस नहीं लेगा।
बता दें कि एसडीएम ने जनता से भी अपील की है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन पत्र भरवाने के दौरान किसी कर्मचारी/सर्वेक्षक की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन पत्र लेने की एवज में फीस लेने संबंधित कोई शिकायत मिली तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
सरजीत नैन ने बताया कि सर्वेक्षण टीमें आगामी 25 जुलाई तक स्थानीय शहर की झुग्गी-झोपडिय़ों में घर-घर सर्वे करेंगी और रिकॉर्ड की ऑनलाइन डाटा एंट्री का कार्य पूरा करेगी। आगामी 31 जुलाई तक नगर स्थानीय नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी/नोडल अधिकारी से रिकॉर्ड को सत्यापित करने का काम पूरा करवा लिया जाएगा। इसके बाद आगामी कार्रवाही के लिए रिकॉर्ड सरकार के पास भिजवा दिया जाएगा।
