नई दिल्ली। कालेधन और भ्रष्ट्राचार पर पीएम नरेन्द्र मोदी की जंग जारी है। इस मुद्दे पर अब मोदी सरकार बेनामी संपत्ति वालों पर नकेल कसने में जुटी हुई है। इस मामले में आयकर विभाग ने एक बड़ी सफलता पाई है। विभाग का माना है कि उसने 240 मामलों में 400 से अधिक बेनामी सौदों का पता लगाया है।
साथ ही इस मामले में तकरीबन 600 करोड़ रूपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। अब इस मामले में आयकर विभाग नया कानून बनाने की सोच रहा है। जिसके बाद अब इन जैसे मामलों में कुछ बेहतर नतीजे अमलीय जामा पहन सकें।इस मामले में आयकर विभाग ने देश में तकरीबन 24 प्रतिबद्ध बेनामी प्रतिबंध इकाइयां बनाई हैं।
विभाग ने पिछले साल 1 नवम्बर से नए बेनामी सौदे संशोधन कानून 2016 के तहत कार्रवाई कर रहा है। इस कानून के तहत अधिकतम 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। विभाग द्वारा शाफ तौर पर कहा जा चुका है कि चल और अचल, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और मूर्त और अमूर्त संपत्ति इनके द्वारा मिलने वाला लाभ प्राप्तकर्ता स्वामी के बजाय किसी अन्य के नाम पर हों तो यह सम्पत्ति बेनामी के तौर पर मानी जायेगी।
विभाग द्वारा जारी बयान में इस बात का जिक्र आया है कि आयकर जांच निदेशालय द्वारा 23 मई 2017 तक 400 से अधिक बेनामी लेनदेन की पहचान हुई है। इन सम्पत्तियों में बैंक खाते, जमीन, फ्लैट और आभूषण शामिल हैं। इसके साथ ही कानूनन 240 से अधिक मामलों में अस्थाई तौर पर ये संपत्तियां कुर्क की गई हैं। कुर्क हुई संपत्तियों की कुल लागत 600 करोड़ रूपये है।
इस मामले में विभाग ने कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इसके अलावा ये नकेल भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कसी जा रही है। पिछले 1 माह में तकरीबन 10 बड़े विभाग के अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है।
