नई दिल्ली। कर्मचारियों की देखभाल करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से एक खास ऐलान किया गया है। कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए मंत्रायल ने फैसला किया है कि वो 2सालों में 10 लाख से ज्यादा घर देगा।
इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करा देने के दृष्टिगत लिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने सामूहिक बीमा आवास योजना शुरू की है जिसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शामिल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से घर दिए जाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन शहरी विकास मंत्रालय की मदद से अगले 2 वर्षों में 10 लाख घर बनाएगा।’’
उन्होंने राज्य सरकारों से इस योजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय से आर्थिक नजरिए से कमजोर वर्गों की स्कीम के लाभार्थियों के लिए 2.2 लाख रुपये ब्याज कर्ज के रूप में देने का फैसला भी किया जा चुका है। दत्तात्रेय से मिली जानकारी के मुताबिक इसी प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मध्यम आय वर्ग समूह और निम्न आय वर्ग समूह को 6 लाख रूपये से 12 लाख रुपये तक के कर्ज पर 3 फीसदी और 18 लाख रुपये के कर्ज पर 4 फीसदी ब्याज तक की सब्सिडी मिलेगी।
