गौ-रक्षा के लिए मोदी सरकार का प्लान, UID जैसी व्यवस्था की सिफारिश

नई दिल्ली। मेरा आधार बनेगा, मेरी पहचान ये डायलॉग अकसर आपने टीवी चैनलों पर सुना होगा और कई इश्तेहार भी देखे होंगे। लेकिन जल्द ही आप इन इश्तेहारों गायों के आधार कार्ड की बात भी देख सकते हैं।

दरअसल केंद्र सरकार ने देश में गौ-हत्या के मामलों को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने में एक रिपोर्ट रखी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार जानवरों के लिए भी इंसानों की तर्ज पर एक UID लाना चाहती है।

सरकार के अनुसार इससे गाय की नस्ल, उम्र, रंग और कई चीजों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। बता दें कि ये सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सौंप दी है।

रिपोर्ट में ये कहा गया:-

इस रिपोर्ट में केंद्र ने कहा कि आवारा पशुओं की सुरक्षा और देखरेख का जिम्मा राज्य सरकार का है।

जिले में कम से कम 500 पशुओं की क्षमता वाले शेल्टर होम होना चाहिए। इससे तस्करी में कमी आएगी।

देश की हर गाय और उसके बछड़े को ट्रैक करने के लिए UID होना चाहिए।

पशुओं के दूध देने की उम्र के बाद उनका खास ख्याल रखा जाए।

UID नंबर में उम्र, नस्ल, लिंग, स्तनपान, ऊंचाई, शरीर, रंग, सींग प्रकार, पूंछ स्विच और जानवरों के विशेष अंगों की जानकारी हो।

 (नितिन गुप्ता)