नई दिल्ली। दिल्ली में एक तरफ एमसीडी चुनाव हो रहे तो वहीं रविवार (23-4-17) को 13 राज्यों के मुख्यमंत्री एकजुट होकर नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आने वाले 15 साल की रुपरेखा पर विचार विमर्श किया जाएगा।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की यह तीसरी बैठक है जो कि राष्ट्रपति भवन में दिनभर चलेगी। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा नीति आयोग के सदस्य और विशेष रूप से आमंत्रित विशेषज्ञ शरीक होंगे। बैठक के दौरान केंद्र सरकार के विजन दस्तावेज पर चर्चा होगी साथ ही अगले 15 साल के दौरान देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाने का खाका तैयार किया जायेगा।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया विजन डॉक्यूमेंट में सुझाए रोडमैप के अहम पहलुओं पर प्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा, 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मीटिंग में पिछली दो बैठकों के दौरान लिए गए फैसलों पर लिए गए एक्शन पर भी बातचीत होगी।
बता दें कि आयोग के गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक आठ फरवरी 2015 में हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग के एजेंडों को साफ किया था। इसमें अहम सरकारी योजनाओं की निगरानी के साथ सहयोगात्मक संघवाद यानी को-ऑपरेटिव फेडरेलिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। बैठक में तय हुआ था कि नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक की तरह काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कड़ी का काम करेगा। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्रियों के सब-ग्रुप और दो टास्क फोर्स बनाए गए थे।
