श्रीनगर। घाटी में रोजाना हो रहे आतंकी हमलों के बारे में हर कोई जनता है। प्रदेश के युवाओं को पैसे देकर पत्थर बाजी करवाना और उनके भविष्य से हो रहे खिलवाड़ पर केंद्र सरकार सख्त रवैया अपना सकती है। बताया जा रहा कि जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुस्लिमों को हटाने के लिए केंद्र सरकार रणनीति बना रही है, जिस पर जल्द ही अमल किया जा सकता है। घाटी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुस्लिमों को हटाने के लिए केंद्र सरकार विदेशी नागरिकता कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है।
रोहिंग्या मुस्लिमों को हटाने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। बता दें कि घाटी में लगभग 40 हजार से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे हैं जो कि मूल रूप से म्यामांर के निवासी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुस्लिम पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के इशारे पर घाटी में कई सारी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और आने वाले समय में भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।
क्या है पूरा मुद्दा?
दरअसल जम्म के पॉश इलाके माने जानें वाले नरवाल में बने विवादित कैंपों में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, इन सबका ताल्लुकात भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार से हैं। जहां 1982 के कानून के आधार पर म्यांमार में इनसे नागरिकता का अधिकार छीन लिया गया। म्यांमार में हुए दमन के बाद रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश, थाईलैंड और भारत के कई हिस्सों में जाकर बसने लगे और कई सालों से वहीं रह रहे हैं।
इन लोगों को अब भारत के लिए खतरा माना जा रहा है, इसलिए केंद्र सरकार इन पर एक्शन ले सकती है।
