नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ा गजट नोटिफिकेशन सोमवार को जारी कर दिया। यह खबर उन लाखों केंद्रीय कर्मियों के लिए राहत लेकर आई है जो अगस्त में अपनी बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बेसब्री से इंतजार था।
सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से केंद्र सरकार के 33 लाख कर्मचारी, 14 लाख सशस्त्र बलों के कर्मी और 52 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। हालांकि, नोटिफिकेशन के बाद काफी हद तक सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ मसलों पर कर्मचारी संगठनों और सरकार में अभी बातचीत होनी है।
अगस्त में नए वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिलेगी और वहीं यह भी साफ हो गया है कि सभी भत्ते और न्यूनतम वेतनमान को लेकर उठे विवादों के बीच फिलहाल वेतन आयोग की सिफारिशें ही प्रभावी होंगी। बता दें कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जून में मंजूरी दे दी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया था कि सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद मिनिमम सैलरी 7000 से बढ़कर 18000 हो जाएगी।
