नई दिल्ली। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच बजट पेश होने से रोकने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले पर जवाब देने के लिए और समय दिया जाए। पक्ष की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी तक का समय दिया।
अब इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि किस कानून के तहत बजट रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता मनोहरलाल शर्मा से पूछा था कि बताइए कि इस मामले में किस कानून का उल्लंघन हुआ है । आप इस बारे में तैयारी करके आएं और कोर्ट को बताएं।
याचिका में कहा गया है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इस वजह से इस समय बजट पेश करना आचार-संहिता का उल्लंघन होगा। इसे मार्च के बाद पेश किया जाना चाहिए क्योंकि इस बीच पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की जा चुकी है ।
