नई दिल्ली। कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जनता को बड़ी रहात दी है। नोटबंदी से हो रही समस्याओं को दूर करने को लेकर सरकार की तरफ से पहले से ही योजनाओं में आवश्यकतानुसार फेरबदल किए जाते रहे हैं। सरकार ने लोगों को राहत देते हुए आनलॉइन भुगतान और फंड ट्रांसफर करने वालों के लिए शुल्क में राहत देने की घोषणा की है। सरकार के मुताबिक साल 2017 के शुरुआत से तीन महीने यानि मार्च तक के लिए आनलॉइन ट्रांजेक्श्न पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
यहां पर आपको बता दें कि वित्तमंत्रालय ने इस बावत घोषणा की है कि डिजिटल भुगतान को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है, इसके मुताबिक 1 जनवरी से 31 मार्च तक किसी भी प्रकार के आनलॉइन भुगतान या लेन देन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा, आपको यहां बता दें कि आनलॉइन भुगतान का लेकर सरकार की घोषणा के मुताबिक इस साल के अंत तक यानि 31 दिसंबर तक पहले ही डिजिटल ट्रांजेक्श्न पर कोई शुल्क नहीं लग रहा है।
वित्तमंत्रालय की घोषणा के मुताबिक सरकार लगातर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, डिजिटल और कार्ड से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सभी सार्वजनिक बैंको को तत्काल रुप से भुगतान सेवा और एकीकृत भुगतान इंटरफेस से भुगतान करने पर कोई चार्ज नहीं लेने को कहा है।