लखनऊ। स्टेट जीएसटी के एडीशनल कमिश्नर ने लखनऊ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मीराबाई मार्ग स्थित कार्यालय में गुरूवार को एक बैठक की। जिसमें मुख्य रुप से एडिशनल कमिश्नर के के उपाध्याय द्वारा व्याज माफी योजना के बारे में व्यापारियों को बताया गया।
एडिशनल कमिश्नर के के उपाध्याय ने पदाधिकारियों से अपील की सरकार के द्वारा चलाई जा रही ब्याज माफी योजना का अधिक से अधिक व्यापारी लाभ उठाएं, उन्होंने कहा कि इसके लिए अन्य व्यापारियों को भी प्रेरित करें, मार्च-अप्रैल के तमाम व्यापारियों ने अभी तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, उन्हें जागरूक कर जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करने के लिए प्रेरित करें।
वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्र ने बताया कि 15 जून को सहादतगंज पुलिस द्वारा चांदी के कारोबारी को रोक गया था, जिस पर एडिशनल कमिश्नर के संज्ञान में लाया गया, एडीशनल कमिश्नर के के उपाध्याय के हस्तक्षेप के बाद व व्यापारी छूटा, उन्होंने इस दौरान पूछा कि बिल बीजक के साथ माल ले जाना क्या कोई अपराध है और यह भी बताया कि पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह द्वारा अपने समय में एक आदेश किया था कि बिल बीजक का माल पुलिस को चेक करने का अधिकार नहीं है, इस पर एडिशनल कमिश्नर उपाध्याय ने विभाग की तरफ से पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखने की बात कही।
इस दौरान व्यापारियों ने जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी को कोरोना महामारी को कवर करते हुए 10 लाख का बीमा लाभ दिया जाए तथा सभी रिटर्न ओं को दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2021 करने की मांग करते हुए व्यापारियों की समस्या पर चार सूत्री ज्ञापन सौंपा।
बैठक में मुख्य रूप से एडिशनल कमिश्नर ग्रेट-1 के के उपाध्याय, भारती योगेश लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार अग्रवाल वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्र, कोषाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, कार्यवाहक अध्यक्ष सतीश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन सिंह चौहान सुरेंद्र अग्रवाल,अमित अग्रवाल, हिमांशु गुप्ता, आदि व्यापारी नेता उपस्थित रहे।
