नई दिल्ली। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन को आज 29वां दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए है। किसानों का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। इसके साथ ही आज कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी के नेतृत्व में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। जिसके चलते कांग्रेस कार्यालय पर दो बसें मंगाई गई हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी है और कांग्रेस कार्यालय के आस-पास धारा 144 लगा दी गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत के किसान ऐसी त्रासदी से बचने के लिए कृषि-विरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं। इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा।
संशोधन के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने बुधवार को खारिज कर दिया-
बता दें कि केन्द्रीय कृषि कानूनों पर केन्द्र सरकार की तरफ से दिए गए संशोधन के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने बुधवार को खारिज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसले के बाद सिंघु बॉर्डर पर कहा कि किसानों का फ़िलहाल सरकार से बैठक का मन नहीं है। इसके साथ ही, उन्होंने किसानों को फिर से ठोस प्रस्ताव भेजने को कहा। सरकार के साथ बातचीत के लिए किसानों की तरफ से कोई तारीख नहीं तय की गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर दो करोड़ किसानों के हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को एक बार फिर साफ कर दिया है कि नए कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं है और वे तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सरकार किसानों से अब भी बातचीत कर रही है औऱ आगे भी करेगी। लेकिन हम लोगों को सावधान रहना होगा क्योंकि किसानों के बीच घुसकर कुछ लोग अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं पर उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया है। किसान लगातार आंदोलने तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं।
काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा- बिंदर सिंह
भारतीय किसान यूनियन के बिंदर सिंह गोलेवाला ने कहा कि जब तक काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हमारे हौंसले बुलंद हैं। सरकार जितनी जल्दी हो सके ये कानून रद्द कर दे नहीं तो संघर्ष और बढ़ा होगा। हमें दुनिया का सहयोग मिल रहा है।
