नई दिल्ली। देश अभी कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह अभी भी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। जिसके चलते दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से कल यानि बुधवार को एक राहत पैकेज का ऐलान किया गया था। जिसमें सरकार ने 10 सैक्टरों में मैन्युफैक्चरर्स के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये के प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्स की घोषणा की थी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा कि हाल के आकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन जैसे कई आकड़े बेहतर आए हैं और रिजर्व बैंक ने यह संकेत दिया है कि तीसरी तिमाहही में ही इकोनॉमी पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ हासिल कर सकती है।
मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड इतने पार-
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने आज राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया है कि अब देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। देश में इस बार जीएसटी का कलेक्शन दस फीसदी बढ़ा है। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि देश में अब निवेश में भी बढोत्तरी हो रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे में माल ढुलाई में 20 फीसदी बढ़ी है, बैंक कर्ज वितरण में 5 फीसदी की बढ़त हुई। शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई है। एफपीआई का नेट निवेश भी सकारात्मक रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार भी 560 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत उठाये गये कदमों से मजदूरों को काफी फायदा हुआ है। इसी तरह किसानों को राहत देने के प्रयासों का भी अच्छा नतीजा आया है।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कर्मचारियों को बड़ी राहत-
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ईसीएलजीस स्कीम के तहत 61 लाख लोगों ने लाभा उठाया है। इसमें 1.52 लाख करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं और 2.05 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया, ‘’आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने निश्चय किया था कि देश में धन और अन्न की कोई कमी न रहे। इसी संबंध में वित्त मंत्री सीतारण ने घोषणा की थी कि ‘एक देश एक बाजार’ की तर्ज पर ‘एक देश एक राशन कार्ड’ की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकार ने पहले ही राज्यो से ‘एक देश एक राशन कार्ड’ को लागू करने को कहा था। अब 18 राज्यों में इस सुविधा को लागू कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 1.59 लाख संस्थाओं को 8300 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया। इससे 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। अब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2.0 के तहत सरकार ने एक अहम बदलाव किया है। सरकार इससे जुड़े कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ेगी। ऐसे कर्मचारी जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे और उनकी तनख्वाह 15 हजार से कम है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। जो लोग अगस्त से सितंबर तक नौकरी में नहीं थे, लेकिन उसके बाद पीएफ से जुड़े हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। यह योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।
सरकार के द्वारा दिए गए राहत पैकेज का फायदा-
सरकार दो साल तक 1000 तक की संख्या वाले कर्मचारियों वाले संस्थाओं को नई भर्ती वाले कर्मचारियों के पीएफ का पूरा 24 फीसदी हिस्सा सब्सिडी के रूप में देगी। यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थान में नए कर्मचारी के 12 फीसदी पीएफ योगदान के लिए सरकार 2 साल तक सब्सिडी देगी। इसमें लगभग 95 फीसदी संस्थान आ जाएंगे और करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने MSME आसान शर्त पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था।
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम (ईसीजीएलएस) के तहत 61 लाख कर्जदारों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन आवंटित कर दिया गया है। इसमें से 1.52 लाख करोड़ रुपये वितरित कर दिए गए हैं।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैंकों ने 157.44 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। वहीं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत 1681 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। नाबार्ड के जरिए 25 हजार करोड़ रुपये की पूंजी आवंटित की गई है।
28 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने की वजह से प्रवासी मजदूरों को हो रहा फायदा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1373.33 करोड़ रुपये के 13.78 लोन आवंटित किए गए हैं।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि आरबीआई ने तीसरी तिमाही में इकॉनमी के पॉजिटिव ग्रोथ का अनुमान जताया है। शेयर बाजार और मार्केट कैप की बढ़त हमारे प्रयासों का नतीजा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बीते दिनों लिए गए फैसलों की वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। सालाना आधार पर इसमें 10 फीसदी की तेजी आई है. वहीं, बैंक क्रेडिट में 23 अक्टूबर तक 5.1 फीसदी तेजी आई है। जबकि विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है।
