उत्तराखंड। राज्य के मुुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बुधवार की सुबह शहीद स्मारक जाकर श्रद्धाजंलि दी थी। जिसके साथ-साथ शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया था और साथ ही शहीद कोष हेतु 75 लाख की राशि स्वीकृत कराई थी। उसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज ही माजरी ग्रांट डोईवाला, देहरादून में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया। योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम ने कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को बधाई दी।
बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार उत्तराखंड राज्य को परिपूर्ण बनाने में लगी है। जिसके चलते वे नए-नए प्लान तैयार करने में लगे हुए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया। साथ ही कृषि मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि आपने नए-नए काॅन्सेप्ट पर काम किया है। उन्होंने कहा अगर कोई काम पूरी लगन से किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। जब सभी किसान भाई जागरूक होंगे तो कृषि उत्पादन में सुधार के साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने आगे कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई के साथ ही मशीनीकरण पर फोकस करने की आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि जैविक खेती उत्तराखंड की विशेषता है जिसे बढ़ावा देना चाहिए। किसानों की आय को दुगना करने के लिए वेल्यू एडीशन एंव ब्रांड की आवश्यकता है। राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड शुरू करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्यधार झील निर्माण के बाद 29 गांवो को सिंचाई एंव पेयजल के लिए गुरूत्व आधारित पानी मिल सकेगा। साथ ही जमरानी एंव सौंग बांध कर बाधाओ का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। जल संभरण एंव सरंक्षण, मानव वन्यजीव संघर्ष आदि को रोकने के लिए 10 हजार लोगों को काम पर लगाया जाएगा। प्रदेश में शीघ्र ही 4 बंदर बाडो को शुरू किया जाएगा। उन्होंने किसानों का कर्जा 3 लाख तक माफ करने की घोषणा की है। इसी के साथ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना काल में जहां सभी क्षेत्रों में मंदी आई, वहीं कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है। राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि मंत्री ने नाबार्ड के अध्यक्ष डाॅ. चिंतला से उत्तराखंड में मैकेनाईजेशन को बढ़ावा दिए जाने का अनुरोध किया है। सहकारिता मंत्री श्री धनसिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा 4 लाख किसानों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। 12 हजार महिला स्वंय सहायता समूहों को भी 5-5 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
