उत्तराखंड में अब राज्य कर्मचारियों की सैलेरी से हर महीने एक दिन की पगार नहीं काटी जाएगी। सरकार ने कर्मचारियों को त्योहारों का तोहफा दिया हैं। अब केवल मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की सैलेरी से ही हर महीने एक दिन की पगार काटी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में सालों से अटकी पड़ी खेल नीति को भी मंजूरी दे दी गयी हैं ।
17 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर
मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में चर्चा के बाद 17 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी हैं। एक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे बड़ा फैसला राज्य में स्कूल खोलने के संबंध में रहा, जिसमें लंबी चर्चा के बाद तय किय गया कि राज्य में कोविड-19 से बचाव के जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए एक नवंबर से 10वीं और 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे।
हिमालयन गढ़वाल विवि का नाम बदला
इसके अलावा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े 2 लाख 43 हजार रजिस्टर्ड व्यवसायियों और कर्मियों को एक-एक हजार रुपये और दिए जाएंगे. इस दौरान सरकार ने अखाड़ों के लिए एक-एक करोड़ के कार्य करने का फैसला किया हैं। इसके साथ ही हिमालयन गढ़वाल विवि अधिनियम में संशोधन करके विवि का नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल कर दिया गया हैं।
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