नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में करोड़ों लोगों के जीवन और मृत्यु का सवाल है जो गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रहे हैं और इसे रोकने में विफल रहने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “क्या आप प्रदूषण के कारण लोगों को इस तरह मरने की अनुमति दे सकते हैं? क्या आप देश को 100 साल पीछे जाने की अनुमति दे सकते हैं।”
पीठ ने कहा, हमें इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बनाना होगा। सरकारी मशीनरी क्यों नहीं रोक सकती है, जो जलती हुई ठोकरें नहीं रोक सकती है। राज्य सरकारों पर भारी पड़ते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर वे लोगों को परेशान नहीं करते हैं, तो वे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने कहा, आप (राज्य) कल्याणकारी सरकार की अवधारणा को भूल गए हैं। वे गरीब लोगों के बारे में परेशान नहीं हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसने यह भी सवाल किया कि राज्य सरकारें किसानों से मल क्यों नहीं एकत्र कर सकतीं और कैसे खरीद सकती हैं।
पीठ ने कहा, हम देश की लोकतांत्रिक सरकार से डंठल जलाने और प्रदूषण पर अंकुश लगाने की अपेक्षा से अधिक उम्मीद करते हैं। पीठ ने कहा, यह करोड़ों लोगों के जीवन और मृत्यु का सवाल है। हमें इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बनाना होगा।
