नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि NRC को पूरे भारत में लागू किया जाएगा और सभी अवैध अप्रवासियों को कानूनी तरीकों से देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश के लोगों ने 2019 के चुनाव के फैसले के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नागरिक रजिस्टर के कार्यान्वयन के लिए अपनी मुहर लगा दी है।
हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश की जनता से वादा किया था कि न केवल असम में बल्कि हम पूरे देश में एनआरसी लाएंगे और देश के लोगों का एक रजिस्टर बनाएंगे, और अन्य (अवैध अप्रवासी) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि NRC का पूरा संक्षिप्त नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन है, न कि असम का नेशनल रजिस्टर। मुझे विश्वास है कि 2019 में लोगों ने इस पर अपने विचार दिए हैं क्योंकि मैंने खुद इस मुद्दे को हर रैली में उठाया था बिना असफलता के कि हम एनआरसी शुरू करने जा रहे हैं और सूची से बाहर के लोगों को कानून के अनुसार देश से बाहर भेज दिया जाएगा।
शाह ने यह भी कहा कि असम में एनआरसी से छूटे लोगों को अपना मामला विदेशियों के न्यायाधिकरणों के समक्ष पेश करने का मौका दिया गया है और असम सरकार ने उन लोगों को वकील मुहैया कराने की भी व्यवस्था की है जो अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए अपना शुल्क नहीं दे सकते।
उन्होंने कहा कि, “लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ कोई भी बस सके और बस सके। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप अमेरिका जाकर बस सकते हैं? नहीं, आप समझौता नहीं कर सकते। फिर भारत में कोई और कैसे बस सकता है?” समझने के लिए बहुत सरल है।”
