जयपुर। राजस्थान सरकार की पहली बैठक बुधवार को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। तकरीबन 20 विन्दुओं पर चर्चा की जाएगी इस दौरान विधानसभा में रखे जाने वाले बिलों का अनुमोदन किया जाएगा।
बैठक में पुलवामा हमले में शहीद हुए राज्य के पांच सैनिकों के परिजनों को जमीनें देने के मामले पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। गहलोत सरकार आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी जैसे घोटालों को रोकने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर बिल को कैबिनेट में मंजूरी देगी। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र के कामकाज पर चर्चा होगी। निवेशकों को ठगी से बचाने के लिए सरकार यह बिल विधानसभा में पारित करवा सकती है।
लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन अध्यादेश, 2019 पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में माइक्रो सुधार मीडियम एंरटप्राइजेज बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इस बिल के तहत लघु एवं छोटे उद्यमियों के हितों के लिए इंस्पेक्टर राज खत्म करना है. राज्य सरकार ने राज्य लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 5 की उप धारा 1 को संशोधित कर लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया था।
