एजेंसी, जम्मू। भाजपा की सरकार आने के बाद से ही कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की आस पूरेदेश को है अमित शाह के गृहमंत्री बनने से लेकर कार्रवाई करने पर सभी भरोसा जता रहे हैं। कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 ए को खत्म करने की सुगबुगाहट तो है ही, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में परिसीमन भी करा सकती है।
अमित शाह ने जिस दिन गृहमंत्री का काम संभाला, उसी रोज़ उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ बैठक की थी, कहा था कि नए नवनियुक्त गृहमंत्री की पहली चुनौती मिशन कश्मीर है। परिसीमन के लिए आयोग का गठन हो सकता है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता चाहते हैं कि जल्दी ही परिसीमन किया जाना चाहिए।
बहरहाल, अब इस परिसीमन की सियासत को सलीके से समझना होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष कवींद्र गुप्ता का कहना है वह राज्यपाल को लिख चुके हैं कि राज्य में परिसीमन कराया जाए। इससे राज्य के तीनों क्षेत्रों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के साथ न्याय होगा। मगर जम्मू कश्मीर में सिर्फ 87 सीटों पर ही चुनाव होते हैं। जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 47 के मुताबिक 24 सीटें खाली रखी जाती हैं।
जम्मू क्षेत्र में 37 विधानसभा सीटें हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां 25 सीटें जीती थी। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा है। परिसीमन हुआ तो खाली पड़ी 24 सीटें जम्मू क्षेत्र में जुड़ेंगी।
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