एजेंसी, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक निगमों और उपक्रमों में ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है। शासन के इस फैसले का लाभ उन निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को मिलेगा, जहां पहले से ग्रेच्युटी की सुविधा लागू है। साथ ही जिन उपक्रमों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतनमान लागू कर दिया गया है।
राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के मुताबिक, इस फैसले से करीब 40 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास मनीषा पंवार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा को वर्ष 2016 में ही बढ़ा दिया गया था।
तब से सार्वजनिक निगमों व उपक्रमों में भी ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाने की मांग हो रही थी। ज्यादातर निगमों व उपक्रमों की वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से सरकार वहां फैसला लेने से हिचक रही थी।
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