नई दिल्ली। समझौता एक्सप्रेस विस्फोट के फैसले पर पाकिस्तान के ‘विरोध’दर्ज कराने पर यहां सरकार के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि इस मामले में भारतीय न्यायालयों एवं न्यायिक प्रणाली ने ‘पारदर्शी तरीके’ से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया। भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की आेर से तलब किये जाने पर सूत्रों ने बताया कि भारतीय उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है।
सूत्रों ने बताया, “ बिसारिया ने भारतीय न्यायालयों एवं न्यायिक प्रणाली द्वारा पारदर्शी तरीके से कानून की प्रक्रिया का पालन किये जाने पर प्रकाश डाला। उच्चायुक्त बिसारिया ने मामले में पाकिस्तान सरकार की ओर से पाकिस्तानी गवाहों के अदालत में पेश होने को लेकर सहयोग करने में कमी को उजागर किया।”
पाकिस्तान की ओर से जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) एवं अन्य आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ विश्वसनीय और ठोस कदम उठाना अभी भी बाकी है, जबकि पुलवामा हमले को लेकर विस्तृत डोजियर साझा किया गया है।” भारतीय उच्चायुक्त ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में शीघ्र मुकदमा चलाने के लिए कहा जिसमें पाकिस्तान को विस्तृत सबूत दिए गए हैं। बिसारिया ने इन मामलों की सुनवाई की प्रगति पर निराशा व्यक्त की और कहा कि अपराधी एवं मुख्य आरोपी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं।
