लखनऊः बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल द्वारा हुए लखनऊ सहित नोएडा में बने स्मारक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से विजिलेंस जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में दर्ज केस की प्रगति रिपोर्ट एक हफ्ते में मांगी है। हाईकोर्ट ने कहा कि घोटाले का कोई दोषी बचना नहीं चाहिए।
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सीबीआई जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल
बता दें मायावती राज में बने स्मारकों के घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 27 सितंबर को तय की है। जांच को लेकर याची शशिकांत उर्फ भावेश पाण्डेय ने याचिका दाखिल की है। चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ये सुनवाई कर रही है।
…12 तत्कालीन विधायक इस मामले में आरोपी हैं
ज्ञात हो कि 2007 से 2012 के बीच बसपा सरकार के दौरान नोएडा और लखनऊ में पार्कों और स्मारकों के निर्माण में घोटाले के आरोप का है। लोकायुक्त की जांच में 1400 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया था। इस मामले में मायावती, पूर्व मंत्री नसीरुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व मंत्री बाबू राम कुशवाहा व 12 तत्कालीन विधायक इस मामले में आरोपी हैं।
