नई दिल्ली। सरकार की किसान अनुकूल पहलों को काफी बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्नदाता के प्रति अपनी कटिबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना ‘प्रधानमंत्री अन्न्दाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) को मंजूरी दी है। जिसको लेकर केन्दीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ओर से कहा गया है कि भारतीय किसानों की उपज के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
हमारी सरकार विभिन्न नीतियों के तहत भारत में किसानों की आय को बढ़ाने नुकसान को कम करने के भरसक प्रयत्न कर रही है। आपको बता दें कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है
यह किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक असाधारण कदम है जिससे किसानों के कल्याण में काफी हद तक सहूलियत होने की आशा है। सरकार उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करने के सिद्धांत पर चलते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में पहले ही वृद्धि कर चुकी है। यह उम्मीद की जा रही है कि एमएसपी में वृद्धि की बदौलत राज्य सरकारों के सहयोग से खरीद व्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
‘पीएम-आशा’ के घटक ये हैं
नई समग्र योजना में किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित समाहित हैं –
- मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)
- मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पीडीपीएस)
- निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना (पीपीपीएस)
धान, गेहूं एवं पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खरीद के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) की अन्य मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ कपास एवं जूट की खरीद के लिए कपड़ा मंत्रालय की अन्य वर्तमान योजनाएं भी जारी रहेंगी, ताकि किसानों को इन फसलों की एमएसपी सुनिश्चित की जा सके।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि खरीद परिचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी प्रायोगिक तौर पर सुनिश्चित करने की जरूरत है, ताकि इस दौरान मिलने वाली जानकारियों के आधार पर खरीद परिचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा सके। यह पीडीपीएस के अतिरिक्त है।
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