देहरादून। सचिव (प्रभारी) कौशल विकास एवं सेवायोजन डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा बताया गया कि कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री द्वारा कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के सम्बन्ध में कतिपय अनियमितताओं एवं अन्य राज्यों के प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा राज्य के प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रशिक्षण सबलैट किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में परियोजना निदेशक, यूकेएसडीएम को तत्काल जांच के निर्देश दिये जा चुके हैं।
बता दें कि यदि जांच/निरीक्षण के दौरान कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी पायी जाती है तो उनका वर्क ऑर्डर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा, साथ ही उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी और उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जायेगी। यदि विभागीय स्तर पर जांच/निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि हुई है और उसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
वहीं कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु केवल उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों एवं उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत संस्थानों का ही चयन होना चाहिए, जिससे राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा व राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए परियोजना निदेशक, यूकेएसडीएम द्वारा 01 अगस्त, 2018 को प्रेषित प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुका है तथा इस पर मंत्री जी के अनुमोदन हेतु पत्रावली गतिमान है।
