नई दिल्ली। नीति आयोग की चौथी गवर्निंग काउंसिल बैठक आज रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। नीति आयोग की इस बैठक में ओडिशा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के अलावा देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शुरकत की है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा ओडिशा और दिल्ली को को रखा गया है। बैठक में किसानों की दोगुनी करना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पोषण मिशन और मिशन इंद्रधनुष सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। नीति आयोग की ये बैठक दो दिन चलन वाली है।
थिंक टैंक नीति आयोग
ये बैठक राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। इस दौरान तमाम मुख्यमंत्रियों को ‘न्यू इंडिया 2022’ का एजेंडा दिया जाएगा और उस पर काम करने की रणनीति भी बताई जाएगी। इस बैठक में पिछले साल हुए कामों की समीक्षा और आने वाले साल के लिए विकास के एजेंडे को किस तरह आगे बढ़ाया जाए इसकी रूपरेखा तय की जाएगी। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 2017 में दिए अपने प्रजेंटेशन में साफ कहा था कि छह समस्याओं गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता से स्वतंत्रता की नींव साल 2022 तक रखी जाएगी।
‘न्यू इंडिया 2022’
नीति आयोग की स बैठक में पीएम मोदी ‘न्यू इंडिया 2022’ पर काफी जोर दे सकते हैं। बता दें कि इस बैठक में इस बात पर पीएम मोदी का जोर रहेगा कि कैसे 2022 तक भारत की तस्वीर बदली जाएगी। ब
नीति आयोग इस बैठक में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में उठाए गए कदमों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम की प्रगति, राष्ट्रीय पोषण मिशन और मिशन इंद्रधनुष के साथ साथ देशभर में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मानाने जैसे मामलों पर चर्चा करेगा।
इस बैठक की शुरुआत आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की प्रेजेंटेसन से होगी। इसमें वे देश के मौजूदा आर्थिक हालात और नीति आयोग के काम काज का ब्योरा देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री भी विकास के एजेंडा को किस तरह तेजी से आगे बढ़ाया जाए उस बारे में अपनी राय देंगे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित केंद्र शासित राज्यों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हैं।
इनके अलावा भारत सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। नीतीश उठा सकते हैं विशेष राज्य की मांग नीति आयोग की इस बैठक में कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को एक बार फिर उठा सकते हैं।
