चंडीगढ़। पंजाब सरकार में एक साल के बाद कैबिनेट विस्तार हुआ है। इस कैबिनेट विस्तार के कारण पार्टी के ज्यादातर विधायकों ने सरकार से नाराजगी जताई है। नाराज विधायकों का कहना है कि उनमे भी मंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं तो फिर हमे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। विधायकों की इस नाराजगी के कारण पंजाब कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर प्रदेश मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं दी सकती। उन लोगों को इसके लिए इंतजार करना होगा।
सीएम ने कहा सरकार ने जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया है उन्हें बोर्ड व कॉर्पोरेशनों में शामिल किया जाएगा। एक प्रेस वार्ता के दौरान सीएम ने कहा कि रजिया सुल्ताना को उच्च शिक्षा विभाग दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ये अधिकार है कि किसी को कोई भी विभाग दिया जा सकता है। सीएम ने सवाल करते हुए कहा कि देश की रक्षा मंत्री क्या कभी सेना में रही हैं,लेकिन वे फिर भी रक्षा मंत्री का पद अच्छे से संभाल रही हैं न इसलिए ये बात माइने नहीं रखती की रजिया शिक्षक रही के नहीं। 
सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में जो अधिकार मिला है उसी के तहत रजिया सुल्ताना को उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया। कैप्टन ने कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री बनने वाली स्मृति इरानी भी ग्रेजुएट नहीं थीं। वहीं सीएम ने पुलिस अधिकारियों की बैठक में सख्त रुख वाले मामले पर हाई कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने सीएम होने के नाते निर्देश दिए हैं।
सीएम ने कहा कि इस मामले में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बता दें, अमरिंदर सिंह द्वारा पिछले दिनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अनुशासनहीनता के लिए दी गई चेतावनी का मुद्दा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गूंजा था। सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने मुख्यमंत्री की इस चेतावनी को अदालत की अवमानना बताते हुए कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्तगी की धमकी देकर मुख्यमंत्री ने अदालती हस्तक्षेप करने की कोशिश की है।
