देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पौड़ी में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के कार्यालय भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम रावत की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर पलायन को रोकना है और आयोग के गठन के बाद हम इसमें सफल होंगे।
उन्होंने कहा कि जो गांव पलायन के कारण खाली हुए हैं और जिन गांव में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, इसका भी अध्ययन किया जाए। राज्य सरकार ने स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू किया है इसका माइग्रेशन पर क्या असर हुआ, अध्ययन में इस बात को भी जोड़ा जाए। सीएम ने कहा कि हम अपनी न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं, इससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में रिवर्स माइग्रेशन शुरू होगा।
उन्होंने कहा कि हमें अपने-अपने क्षेत्र की विशेषताओं पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल के पास के क्षेत्र में मैंगो जिंजर बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादित होता है, टौंस वैली में टमाटर की अच्छी पैदावार होती है, इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिए जिन्हें जंगली पशु नुकसान ना पहुंचा पाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें माइग्रेशन के प्रकार और उसके कारणों की जांच पर ध्यान देना होगा। स्थानीय माइग्रेशन किन कारणों से हो रहा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
