नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद अब कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा में सदन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा महासचिव को इस बाबत पत्र लिखा है। खड़गे ने नियम 198(B) के तहत 27 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया है। पत्र में 27 मार्च को सदन के कामकाज की सूची में इस आवेदन को शामिल करने का आग्रह किया गया है। 
गौरतलब है कि टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी थी। अब उसने खुद भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद भी मोदी सरकार पर कोई खतरा नहीं है क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के अकेले 273 सांसद है और सहयोगियों के साथ मिला ले तो उसके सांसदों की कुल संख्या 314 बैठती है। ऐसे में वे ये आसान परीक्षा आराम से पास कर जाएगी। हालांकि, सरकार के लिए थोड़ी मुश्किल सहयोगी दलों के छिटकने और गठबंधन के साथियों के नाराज होने की खबरों को लेकर जरूर है।
कांग्रेस के 48 सांसद हैं। इस तरह सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी 50 सांसदों का आंकड़ा आराम से जुट जाएगा। इसके साथ ही वाम दल, आप और बाकी विपक्षी दल भी सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। इस तरह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लोकसभा में जिस तरह से शोर शराबा हो रहा है उससे मंगलवार को सदन के सुचारू से रूप से चलने की संभावना कम ही दिख रही है। लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को 27 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई थी। सोमवार को रामनवमी की छुट्टी है इसलिए 27 मार्च को सदन की कार्यवाही होगी।
