नई दिल्ली। आर्थिक तंगी ता सामना कर रही देश की सबसे बड़ी एयर कंपनी एयर इंडिया पर भारत सरकार का 325 करोड़ रुपये का बकाया बाकी है। एयर इंडिया ने कहा है कि ये बकाया दूसरे देशों के लिए वीपीआईपी चार्टर्ड विमानों की सेवा से संबंधित है और सूचना के अधिकार के तहत एक जवाब में एयर इंडिया ने वीवीआईपी यात्राओं की सेवा से जुड़े अलग-अलग मंत्रालय के पास बकाया बिल का ब्यौरा दिया है। राष्ट्रीय विमानन कंपनी इंडिया की तरफ से आठ मार्च को उपलब्ध कराए गए ब्यौरे के मुताबिक वीवीआईपी चार्टर्ड विमानों की सेवा के लिए 31 जनवरी 2018 तक 325.81 करोड़ रुपये का बकाया था।
बकाया राशि में 84. 1 करोड़ रुपये पिछले वित्त वर्ष का बकाया है और 241.80 करोड़ का बकाया बिल मौजूदा वित्त वर्ष का है। दरअसल चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपिति और प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों के विदेश दौरों के लिए किया जाता है और ये सारे विमान एयर इंडिया द्वारा समय-समय पर मुहैया करवाए जाते हैं। एयर इंडिया का बकाया रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय पर है। आरटीआई के जवाब में एयर इंडिया ने कहा है कि विदेश मंत्रालय पर 178.55 करोड़ रुपये, कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ पर 128.84 करोड़ रुपये और रक्षा मंत्रालय पर 18.42 करोड़ रुपये का बकाया है।
